१. शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act) – 2009
6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळवून देणे बंधनकारक.
खासगी शाळांमध्ये 25% जागा गरीब व वंचित घटकांसाठी राखीव.
मुलांना शाळेत प्रवेश, पुस्तके, गणवेश, जेवण मोफत.
२. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020)
10+2 प्रणाली ऐवजी 5+3+3+4 शैक्षणिक रचना.
मातृभाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य (इयत्ता ५वी पर्यंत).
कौशल्याधिष्ठित शिक्षणावर भर.
शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, शाळा संकुल (School Complexes) यावर भर.
३.मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियान (NIPUN Bharat Mission – 2021)
इयत्ता ३ पर्यंत मूलभूत वाचन, लेखन व गणित कौशल्ये आत्मसात करणे.
सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षणात प्रावीण्य मिळवून देणे हे उद्दिष्ट.
४. ई-लर्निंग आणि डिजिटल शिक्षण
DIKSHA, SWAYAM, PM eVIDYA अशा प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑनलाईन शिक्षण सुलभ.
विद्यार्थ्यांना मोफत डिजिटल साधने, शिक्षण साहित्य उपलब्ध.
५. समावेशी शिक्षण धोरण (Inclusive Education)
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी खास शिक्षण योजना.
प्रत्येक शाळेत समुपदेशक, विशेष शिक्षक यांची नियुक्ती.
RTE अंतर्गत बालकांच्या शैक्षणिक गरजांची पूर्तता.