आदिवासी शाळांचे महत्वाचे निर्णय



 
<

1. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) योजना

ही योजना भारत सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाद्वारे राबवली जाते.

उद्दिष्ट: गुणवत्तापूर्ण निवासी शिक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत देणे.

सुविधा: मोफत शिक्षण, निवास, जेवण, वर्दी, पुस्तके इत्यादी.



2. शिक्षणासाठी आरक्षण धोरण

अनुसूचित जमातींना शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले गेले आहे.

यामुळे उच्च शिक्षण व स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होण्याची संधी वाढली आहे.



3. पेसा कायदा (PESA Act) आणि शिक्षणात स्थानिक भाषेचा समावेश

पेसा अंतर्गत आदिवासी भागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्याबरोबरच स्थानिक बोली भाषांमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्यावर भर.

मातृभाषेतून शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचे आत्मभान वाढवते आणि शिक्षण अधिक समजण्याजोगे बनवते.



4. शालेय पोषण आहार योजना (Mid-Day Meal Scheme)

आदिवासी भागांतील मुलांच्या शाळेतील उपस्थिती वाढवण्यासाठी मोफत जेवण.

पोषण वाढते आणि गळती दर कमी होतो.



5. मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना

यामध्ये मुलींना विशेष प्रोत्साहन, सुरक्षित वस्ती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय" (KGBV) सारख्या योजनांतर्गत आदिवासी मुलींसाठी निवासी शाळा.



6. शिक्षक भरती आणि प्रशिक्षण

आदिवासी भागात स्थानिक भाषिक शिक्षकांची भरती करून सुसंवाद वाढवण्यावर भर.

शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम – आदिवासी संस्कृती, भाषांबद्दल संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी




Admission Enquiry
2025